चितवन । विदेशबाट आयातित तयारी कापीहरुको भन्सार दरमा बृद्धि गर्न र आयातित कच्चा पदार्थको भन्सार कम गर्न उद्योगीहरुले माग गरेका छन । शनिबार नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामाग्री महासंघको चौथौ बैठकमा उनीहरुले कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउन माग गरेका हुन् ।
व्यवसायीहरुले भारतबाट आउने तयारी कापीको भन्सार दर र कच्चा पदार्थको दर एउटै हुंँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए । सरकारको नीति व्यवसायी मैत्री नहुंँदा कापीमा नेपाल आत्मनिर्भर भएपनि स्वदेशी उत्पादन खेर गएको भन्दै उनीहरुले गुनासो गरे ।
सो क्रममा प्रतिक्रिया दिदै महासंघका अध्यक्ष हरि भण्डारीले आयातित तयारी कापीको भन्सार दर १५ प्रतिशत बढाईदिए आफ्ना उत्पादन बजारमा सजिलै बिक्ने बताए । ‘अहिले कच्चा पदार्थ र आयातित भन्सार दर १५ प्रतिशत छ उनले भने, तयारी कापीको १५ प्रतिशत भन्सार दर बढाए स्वदेशी उत्पादनको मुल्य हामीले बढाउंँनु पर्दैन ।’ अन्यथा भन्सार दर समायोजन नभए यही आगामी शैक्षिक सत्रबाट स्वदेशी उत्पादनको मुल्य बाध्य भएर बृद्धि गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो । कापीको कच्चा पदार्थको अस्वभाविक मुल्य बृद्धि हुंँदा उत्पादन लागत बढेकोले मुल्यबृद्धिको विकल्प नरहेको उनीहरुको धारणा छ । व्यवसायीहरुले कुन कच्चा पदार्थ हो कुन तयारी हो यसबारेमा सरकारले सुनिश्चिता गर्नुपर्ने माग समेत व्यवसायीले गरेका छन ।
‘पल्प’( कागज बनाउन शुरुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ) को भन्सार दर शुन्य हुनुपर्ने र उत्पादन भएको कापीको अन्तिम तयारी बस्तुलाई मात्र तयारी उत्पादन मान्नुपर्ने व्यवसायीको माग थियो ।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुनील गोपाल श्रेष्ठले विदेशमा ‘पल्प’ को भन्सार दर शुन्य रहेको तर नेपालमा यसको भन्सार दर पनि लाग्ने भएकोले कापीमा देश आत्मनिर्भर भएपनि बजार पाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘हामीले प्लेन कागजको भन्सार दर अलग्गै , लाइनिङ्ग कागजको अलग्गै भन्सार दर तिर्नुपरेको छ , उनले भने, हामीले गुणस्तर दिन यसको कभर र बाइन्डिङ्गमा अलग्गै खर्च गर्नुपरेको अवस्था छ ।’
सरकारले तयारी कापीको मात्र आयात मात्रै रोकिदिए आफूहरुले देशलाई पुग्ने कापी,रजिष्टर, इन्डेक्स, फाइल लगायतका स्टेशनरी सामाग्री पूर्ण रुपमा आपुर्ति गर्न सकिने उनको भनाई थियो । ‘अहिलेसम्म कहिं कतै सुनिएको छ कापीको अभावमा विद्यार्थीले पढ्न लेख्न नपाएको कुरा ? उनले भने, तर महिनौंसमम पाठ्यपुस्तकहरु समयमै पुर्याउने समस्या त ज्यूंँका त्यूंँ छ । ’
व्यवसायीहरुले तयारी किताबको जस्तै १० प्रतिशत भन्सार कर हटाए, विदेशी तयारी कापीलाई निरुत्साहित गरे मुल्य बृद्धि नहुने बताएका थिए ।
महासंघका केन्द्रिय सदस्य गोपाल गैह्रेले बजारमा बग्रेल्ती खुलेका अन्य उद्योगहरुले पनि ब्राण्ड नै नराखी कापीजन्य उत्पादन तयार गरिंँदिदा आफूहरु थप मर्कामा परेको बताए । ‘उपभोक्तालाई गुणस्तर भन्दा सस्तो चाहिएको छ, उनले भने, अहिले बजार बा्रण्ड नभएका न्यून गुणस्तरका कापीहरु छ्याप्छ्प्याप्ती छन ।’ अहिले सरकारले खरीद र बिक्री खाताका डिजाइन , मापदण्ड सबै परिवर्तन गरेकोले हाम्रा सबै उत्पादन रिसाइकल गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । सरकारको नीति परिवर्तन गरेकै कारण ७० करोड बराबरका त्यस्ता तयारी बिक्री तथा खरीद खाता कवाडीको भाउमा बेच्नु परेको उनको गुनासो थियो । सरकारको नीति उद्योगमैत्री नहुंँदा यो समस्या आएको उनको भनाई छ ।
महासंघका अनुसार स्वदेशमा १ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन कापीजन्य उत्पादनको माग छ । यसमध्ये स्वदेशी अन्तिम तयारी कापी उत्पादनको आपुर्ति ४० हजार मेट्रिक टनको हाराहारी छ । नेपालमा बार्षिक २० अर्ब बराबरको कापीजन्य उत्पादनको कारोबार हुने गर्दछ । यसको मुख्य खपत क्षेत्र विद्यालय, कलेज तथा विश्व विद्यालय, सरकारी निकायहरु हुन् ।
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.