एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका महासचिव आग्नेस कालामारका अनुसार गहिरिँदो विश्वव्यापी असमानता, सर्वोच्चताका लागि तल्लिन महाशक्तिहरू र बढ्दो जलवायु सङ्कटको बीचमा मानव अधिकारको दमन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन बढ्दो रहेको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा सैनिक, राजनीतिक र व्यावसायिककर्ताले हतियारको रूपमा नियमित प्रयोग गरिरहेका नयाँ र परिचित प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र र अन्यत्र अराजकता, विभेद र दण्डहीनता फैलाउनलाई बल प्रदान गरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन भनिएको छ, “बढ्दो गतिको अनिश्चितताले घेरिएको वर्तमान विश्वमा विकसित प्रविधि बिस्तार र प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको उल्लङ्घनलाई बढोत्तरी गर्ने माध्यम बनेको छ ।”

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले राजनीतिक दलका नेता र संस्थाद्वारा मानव अधिकारका सिद्धान्तमाथि विश्वासघात गरेको कठोर मूल्याङ्कन प्रस्तुत गरेको छ । बढ्दो द्वन्द्वहरूको बीच धेरै शक्तिशाली राज्यको व्यवहारले बहुपक्षीयताको विश्वसनीयतालाई थप क्षति पु¥याएको र सन् १९४५मा पहिलो पटक स्थापना गरिएको विश्वव्यापी नियममा आधारित व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको प्रतिवेदने देखाएको छ ।

गत अक्टोबर ७ मा हमास र अन्य सशस्त्र समूहहरूले गरेको भयानक हमलापछि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा बढावा दिएको, अत्यावश्यक मानवीय सहायताको पहुँचमा रोक लगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा गलत सूचना फैलाउन, समुदायहरूलाई एकअर्काको विरुद्धमा खडा गराउन र अल्पसङ्ख्यकमाथि आक्रमण गर्नका लागि राजनीतिक शक्तिको सहयोग र मतियारीका लागि नयाँ तथा विद्यमान प्रविधिलाई हतियार बनाइएको औँल्याइएको छ ।

“प्रविधिहरूको अनियन्त्रित विकासले निम्त्याउने जोखिम र यसबारे नियमन र सुरक्षणका सवालमा जुन ठाउँमा हुनुपर्ने हो, त्यसबीच ठूलो खाडल रहेको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यो भविष्यको पूर्वानुमान हो, अनियन्त्रित प्रविधिको व्यापक बिस्तारलाई कम नगर्ने हो भने यो समस्या अझ खराब मात्रै हुनेछ ।”

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले सन् २०२३ मा नेपालमा पनि मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो । प्रतिवेदनमा नेपालमा पहिलो पटक यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक जोडीलाई विवाह दर्ता गरिएको राम्रो पक्ष प्रतिवेदनमा छ ।

समग्रमा सन् २०२३ मा मानव अधिकारको अवस्था विश्लेषण गर्दा विभिन्न देशमा द्वन्द्वका कारण मानव अधिकारको उल्लङ्घन धैरै भएको र मानव अधिकार रक्षकलाई पनि संरक्षण गर्न कठिनाई भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विश्वभरी नै आर्थिक सङ्कटका कारण शरणार्थी र आप्रवासीलाई थप समस्या परेको जनाइएको छ । रासस