चितवन । चितवनमा आगामी आर्थिक बर्ष ०८१ , ०८२ को लागि शिक्षा क्षेत्रको नीति कार्यक्रम र बजे सम्बन्धी अन्तरक्रिया एवं छलफल सम्पन्न भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजना र शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई चितवनको समन्वयमा आज भरतपुरमा सरोकारवाबीच सुझाव संकलन गरिएको हो । अन्तरक्रियामा मन्त्रालय र स्थानीय निकायका शिक्षा महाशाखा बीच गुनासा तथा सुझाव संकलन गरिएको थियो । सो अवसरमा उनीहरुले शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारीमा जोड्नु पर्ने, भौतिक पूर्वाधार र गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
सो अवसरमा बोल्दै भरतपुर महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख महेन्द्र पौडेलले शिक्षालाई उत्पादनसंँग जोड्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । ‘शिक्षामा एकातिर हरेक बर्ष उही अनुपातमा बजेट निकासा हुन्छ, उहांँले भन्नुभयो, सरकारी नीति बनाएपनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । ’उहांँले महानगरपालिका कुल आन्तरिक बजेटको १० प्रतिशतमात्र लगानी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका योजना तथा बजेट शाखाका उपसचिव प्रकाश सापकोटाले आगामी १६ औ चरणको शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको बिषयमा छलफल र सुझावको लागि स्थानीयस्तरबाट सुझाव संकलन गर्दै आएको बताउनु भयो । नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर क्रमश सुधारिदै गएको बताउंँदै सापकोटाले यी सुझाव र छलफलले आगामी आर्थिक बर्षमा नीति तथा कार्यक्रममा थप परिस्कृत परिमार्जित गर्न मदत पुग्ने बताउनु भयो । प्राप्त सुझाव छलफलबाट आगामी आर्थिक बर्षमा नीति योजना कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरिने उहांँको भनाई थियो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ चितवनका प्रमुख भुमिलाल सुबेदीले यस्ता कार्यक्रम मन्त्रालयले बेलाबेलामा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । काठमाडौं पछि चितवनका विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य रहेको बताउंँदै सुबेदीले सरकारले शिक्षामा कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो । उहांँले हरेका बर्ष विज्ञसंँग छलफल गरी नीति ,योजना कार्यक्रम बनाउनु पर्नेमा उहांँले जोड दिनुभयो । सूचना प्रविधिको यो युगमा शिक्षकलाई मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग र तालिम दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
सहभागी चितवनका अन्य पालिकाका शिक्षा शाखाका अधिकारीहरुले दिवाखाजाको रकम बढाउनु पर्ने, खेलकुद तथा शैक्षिक सामाग्री बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने, पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने र शिक्षकको दर्बन्दी बढाउनु पर्ने लगायतका सुझाव दिनुभएको थियो ।
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.