“साँझ बिहानको खानाको छाक कटाएर शुःल्क तिर्दै आएका छौँ”, स्थानीय बिष्ना बादीले भन्नुभयो, “केही महिनाअघि सरस्वती पूजा भनेर बालबालिकाबाट रु एक सय ५० रकम विद्यालयले लियो, परीक्षा शुल्क भनेर अरु पैसा पनि लिन्छन् ।” विद्यालयले भर्ना र मासिक शुःल्क लिने गरेकाले मजदुरी गरेको पैसाले घरखर्च चलाउने की बालबालिकालाई पढाउने समस्या हुने उहाँको गुनासो छ ।

बादी समुदायको बस्ती निकुञ्जसँगै जोडिएको छ । हात्तीलगायतका जङ्गली जनावरको त्रास उत्तिकै छ । हात्ती आएको थाहा पाउन रातको समयमा बस्तीका घर देखिने बत्तिको माग गर्दै आए पनि व्यवस्था नभएको उनीहरुको गुनासो छ । स्याली नदीले बर्षेनि जग्गा कटान गरेको छ । बस्ती सुरक्षित बनाउन तटबन्धको माग गरेपनि पूरा नभएको पविसरा बादीले बताउनुभयो ।

दातृ निकाय र सरकारी निकायले सीपमूलक, आयआर्जन र रोजगारमूलक कार्यक्रममा गर्जमुनिका बादी समुदायलाई समेट्न नसकेको पविसराको आरोप छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सम्पन्नले घर बनाए तर बादी समुदाय वञ्चित भए । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने सय दिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममासमेत बादी समुदायलाई नसमेटिएको उनीहरुको दुखेसो छ ।

विपन्नका लागि कम्बल वितरण गर्ने कार्यक्रम नगरपालिकाले १२ वटै वडामा गरेपनि बादी समुदाय वञ्चित भएका छन् । गर्जमुनिका बादी समुदायसँग घरवासका लागि दुईदेखि तीन कठ्ठा जग्गा छ । केही परिवारले मजदुरी गरी घर बनाउन थालेपनि पूरा गर्न सकेका छैनन् । सामाजिक विभेद उत्तिकै छ ।

बादी समुदायलाई खाना पकाउन आगो बाल्न समेत समस्या छ । “निकुञ्जबाट दाउरा ल्याउन गए जरिवाना स्वरुप रु पाँच सय तिराइन्छ, सामुदायिक वनबाट दाउरा पाइदैन”, पविसराले भन्नुभयो, “बस्तीमा खानेपानीको अभाव छ । पहिला होटलमा चिया खाए गिलास धुनुपर्ने अवस्था थियो । त्यो भने हटेको छ ।”

गर्जमुनिका वडा अध्यक्ष चक्रबहादुर खडकाले बादी समुदायका लागि रु ५० हजार बजेटको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । बादी समुदायकै मागको आधारमा विनियोजित बजेटको कार्यक्रम बनाएर लागू गरिने उहाँले बताउनुभयो । रासस