यसै वर्षदेखि पहाडका केही जिल्ला अब ऋणात्मक वृद्धिदरतर्फ जाँदैछन् भन्ने सङ्केत मिलिसकेको थियो । देशको औसत जनसङ्ख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत भएको यो समयमा तेह्रथुम, खोटाङ, पर्वतजस्ता जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा न्यून देखियो ।

गणतन्त्र स्थापनापछि झन् ठूलो लर्को

नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि पहिलोपटक २०६८ सालमा जनगणना भयो । नेपालमा जनगणना सुरु भएको एक शताब्दी पुगेको अवसरमा यो जनगणना भएको थियो । यस जनगणना हिमाली र पहाडी क्षेत्रका लागि सुखद् देखिएन । यस पटक एकैचोटि २७ वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखियो । यसरी जनसङ्ख्या क्षति व्यहोर्ने जिल्लाहरु मध्यपहाडी क्षेत्रका धेरै थिए । यसपटक पूर्वमा पाँचथरदेखि पश्चिममा धौलागिरि पूर्वका जिल्लामा ठूलो मात्रामा जनसङ्ख्या कमी भएको देखियो ।

यस जनगणनामा तराईमा पहिलोपटक नेपालको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो । यहाँ पहाडमा ४३ प्रतिशत जनसङ्ख्या हुँदा तराईमा ५०.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या देखियो । यो तथ्याङ्कले एकैचोटि दुईवटा प्रश्न जन्मायो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मानिस राजनीतिक अधिकार पाए । नेपालीको स्वतन्त्रताको सीमा पनि बढ्यो । यसमा खुसी हुनुपर्ने कारण पनि थियो । तर किन मानिस पहाडी र हिमाली क्षेत्रको परम्परागत थातथलोलाई छोडेर नयाँ गन्तव्यतिर लागेका हुन् ? अर्कोतिर तराईको उर्वर भूमिमा मानिसहरुको चाप बढ्दै गएपछि त्यहाँको अन्न भण्डारमा घरैघर हुने भए ।

पहाडमा मानिस नबसेर खेतबारी बाँझा भए । यसले खाद्यान्नको परनिर्भरतालाई थप मलजल हुने स्थिति देखियो । दोस्रो यही रितले मानिसहरुले पहाडबाट बसाइँ सर्दै तराईतिर झर्ने हो भने पहाडको भविष्य के हुन्छ ? हिजो कुनै बेला औलो र जङ्गली जनवारका कारणले तराई क्षेत्र बस्न अयोग्य भए जस्तै मानिसहरु छोड्दै गएपछि जङ्गल र जङ्गली जनावरको बिगबिगीका कारणले मानिस बस्न योग्य होला त ? यसै समयदेखि पहाडमा बाँदर आतङ्कका समाचारहरु आउन थाले । यो विषय अहिले संसद्मा पनि पटकपटक उठ्ने गरेको छ । विसं २०७८ मा नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अवलम्बन गरेपछि पहिलो जनगणना थियो । यसले जनसङ्ख्या वितरणको भौगोलिक परिवेशलाई झनै विकराल देखायो । यसपटक तराईको जनसङ्ख्याको हिस्सा बढेर ५३.६१ देखायो भने पहाडको घटेर ४०.३१ मा सीमित भयो । त्यति मात्र होइन, अघिल्लो दशकमा ऋणात्मक जनसङ्ख्या भएका २७ वटा जिल्ला रहेकामा यस दशकमा हिमाल र पहाडका अरू सातवटा जिल्ला थपिएर ३४ वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या ऋणात्मक वृद्धितर्फ गए ।

अघिल्लो दशकमा धौलागिरि पूर्वको पहाडले भोगेको जनसङ्ख्या क्षति यस पटक लुम्बिनीका रोल्पा, रुकुम र कर्णालीका जाजरकोटबाहेक सुदूरश्चिम पहाडसम्म नै यो प्रवृत्ति फैलियो । अघिल्लो दशकमा दुई लाख ६१ हजार सात सय ७० जनसङ्ख्या र १.५० प्रतिशत वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर भएको दैलेख २०७८ मा आइपुग्दा दुई लाख ५२ हजार तीन सय १३ जनसङ्ख्या र ०.३५ प्रतिशतको वृद्धिदरमा झ¥यो । २०६८ को दशकसम्म बाह्य बसाइँसराइको रोगले नछोएको सुुदूरपश्चिम पहाड २०७८ सालमा आइपुग्दा यही रोगबाट आक्रान्त भयो । त्यसबेलाको पहाडी क्षेत्रको गुल्जार कस्तो थियो भन्ने कुरा डोटी जिल्लाको एउटा तथ्याङ्कबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यहाँ २०५८ सालमा दुई लाख सात हजार ६६ जनसङ्ख्या थियो भने जनसङ्ख्या वृद्धिदर २.२ प्रतिशत थियो । २०६८ सालमा यो जनसङ्ख्या दुई लाख ११ हजार सात सय ४६ पुग्यो भने जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.२२ प्रतिशतमा सीमित भयो । २०७८ सालमा त यो जनसङ्ख्या घटेर दुई लाख ४२ हजार एक सय ५७ मात्र भएन वृद्धिदर पनि घटेर –०.३२ प्रतिशतमा झ¥यो ।

मानिस किन बसाइँ सर्छ ?

मानिस किन बसाइँ सर्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न मत पाइन्छन् । जर्मनका भूगोलविद् वाल्टर क्रिस्लरले सन् १९३३ मा ‘सेन्टर प्लेस थ्योरी’ प्रतिपादन गरेका थिए । उनको यो सिद्धान्तमा सहर र गाउँको सम्बन्ध उल्लेख गरिएको थियो । जहाँ सहरले रोजगारी दिन्थ्यो । आर्थिक गतिविधिहरुलाई बढावा दिन्थ्यो । त्यस वरपरका गाउँहरुले यसको फाइदा लिन्थे । गाउँ सहरको सम्बन्ध षडकोण जस्तो हुन्थ्यो । हरेक कोणले गाउँलाई सहरीकरण हुन प्रेरित गरिरहेको हुन्थ्यो । समयक्रममा ती गाउँहरु फेरि सहरमा रुपान्तरण हुन्थे र त्यसभन्दा टाढाका अरु गाउँहरुलाई सहरी सुविधा दिन्थे । यो क्रम लम्बिँदै जान्थ्यो । अनि अर्धसहरी क्षेत्रहरु सहरी क्षेत्रमा परिणत हुन्थे ।

सहरी योजना निर्माणमा संसारभरि नै प्रचलित यो सिद्धान्तले पनि हाम्रा हिमाली र पहाडी गाउँहरुलाई समेट्न नसकेको देखिन्छ । किनकि यी क्षेत्रमा निर्माण भएका हिजोका जिल्ला सदरमुकामका सहर आफैँ रोजगारी र अवसर नपाएर पलायन भइरहेका छन् । सङ्घीयताको जगका रुपमा रहेका पालिका केन्द्रमा सानासाना सहरी स्वरुपमा बजार बढ्लान्, तिनले सानोतिनो रोजगारी उपलब्ध गराउलान् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । स्थानीय तहको संरचना निर्माण भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मानिसले अपेक्षित परिणाम पाउन सकेनन् । फलतः मानिस आफ्ना आवश्यकताको खोजीमा गाउँ छोड्दै ठूला सहरतिर पसे । सहरले पनि थेग्न नसकेपछि विदेशतिर अस्थायी र स्थायी रुपमा बसाइँ सर्दैछन् ।

बसाइँ सर्न मानिसलाई सहज छैन । यसले आफ्नो पुख्र्र्यौली थलो छोडेर हिँडेको छ । उसका अनुभव सुन्ने हो भन्ने बसाइँ सर्न कति कठिन छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । पुस्तौँदेखि बसिरहेका छरछिमेकी, पशुचौपायादेखि ढुङ्गामाटोसम्मको माया मानिसले अनुभूत गर्दछ । मानवीय संवेदनायुक्त यो परिवेशलाई चिरेर पराइ ठाउँमा बसाइँ सर्नु आफैँमा साहस र जोखिमको भारी बोक्नु हो तर हरेक चुनौतीसँगै अवसर देख्ने मानवीय स्वभावले मानिसलाई सधैँ माटोसँगको भावनात्मक माया गाँसेर मात्र बसिरहन दिँदैन । त्यसैले उनीहरुले थप स्रोत साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी र आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्यका निम्ति पुख्र्यौली थलो छोड्छन् । यो मानवीय स्वभावलाई रोक्न खोज्नु खोला थुन्नु जस्तै हो । जनसङ्ख्या परिवर्तनका तीन तत्वमध्ये बसाइँसराइ यस्तो तत्व हो, जसले दुवैतिरको जनसङ्ख्यालाई असर गरेको हुन्छ । व्यक्ति जहाँबाट बसाइँ सरेको हो (उद्गम स्थान), त्यसले त्यहाँको जनसङ्ख्या घटाउन मद्दत गरेको हुन्छ भने बसाइँ सरेर जहाँ जाने हो (गन्तव्य स्थान) त्यहाँको जनसङ्ख्या बढाउन मद्दत गर्दछ ।

बसाइँसराइको लहरो देश बाहिरसम्मै

बसाइँराइको लहरो देशभित्र मात्र होइन, देश बाहिरसम्म लहरिएको छ । देशका कुनाकाप्चासम्म सडक सञ्जालको विस्तार हुँदै जाँदा र विश्वका विभिन्न देश हवाई मार्गमार्फत जोडिँदा पुख्र्यौली थलोहरु विराना हुँदै गएका हुन् । मानिसहरु नयाँ नयाँ अवसरको खोजीमा नयाँनयाँ ठाउँमा गएर बसोबास गरिरहेका छन् । बसाँइसराइको यो प्रवृत्तिले समाजमा र देशमा पर्नसक्ने र परिरहेका असर र प्रभावप्रति भने सरकार जानकार हुनुपर्दछ ।

मानिसको चहलपहलअनुसार नै विकासका ढाँचाहरु बदलिनु पर्दछ । देशका नागरिक जता गए पनि यसलाई दिने सुविधा पनि त्यतै केन्द्रित गर्नुपर्दछ । गाउँठाउँमा अल्पमतमा बसेका मानिसहरुलाई पनि राज्यले सुविधा दिनै पर्दछ तर उनीहरुलाई एकीकृत वस्तीमार्फत एक ठाउँ जुटाएर सहजै विकासका पूर्वाधार पु¥याउनतर्फ सरकारले सोच्ने बेला भएको छ । (लेखक जनसङ्ख्या विषयमा अभिरुचि राख्ने पत्रकार हुनुहुन्छ) रासस