सम्मेलनमा भएको जलवायुसम्बन्धी पहिलो विश्वव्यापी समिक्षा (जिएसटी)मा हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ, यो बढी जोखिमयुक्त छ भनेर उल्लेख भएको छ । सहसचिव डा पौडेलले भन्न्ुभयो, “अब सन् २०२८ सम्म यही विषयलाई समावेश गरेर दातृ तथा विभिन्न निकायमा प्रस्ताव लेख्दा वा बोल्दा उल्लेख गर्न सहज भयो । यो दस्तावेज अर्काे पाँच वर्षसम्मलाई संविधानजस्तै हुन्छ । यसको ठूलो मूल्य छ ।” यसैगरी ‘ग्लोबल गोल अन एडप्टेसन’मा पनि हिमालको मुद्दा परेको छ । त्यसको पनि ठूलो अर्थ हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोष स्थापना हुनु र कोषमा ७०० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको प्रतिबद्धता भएको छ । आगामी जनवरी महिनाभित्र कोष सञ्चालनका लागि बोर्ड गठन भई निर्देशक नियुक्त भएपछि कोष कार्यान्वयनको सुरुआत हुनेछ । यसैगरी यस सम्मेलनमा लामो रस्साकस्सीपछि पहिलोपटक जिवाष्मा इन्धन अन्त्यको सुरुआत गर्ने सम्बन्धमा पक्ष राष्ट्रहरुबीच सहमति भएको छ । यो कोप–२८ को ठूलो उपलब्धि हो । जलवायु वित्तमा पनि यस सम्मेलनमा उपलब्धि भएको छ । सम्मेलनमा नेपालले पहिलोपटक स्थापना गरेको मण्डपले नेपालका सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

विगतका तीन÷चार दशकको तथ्याङ्क हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव शून्य पाँच डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बढिरहेको छ । विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ । हाल नेपालमा सम्भावित जोखिमा रहेका तालको सङ्ख्या २१ रहेको छ । चीनको तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमताल फुट्दा तिनको असर नेपालमा पनि पर्नेछ । नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् । रासस