पोल्ट्री महासङ्घका उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेल तीन सय ४८ ह्याचरी घटेर एक सय २० मा झरेको जानकारी दिनुभयो । भएकामध्येले पनि क्षमताको आधाभन्दा कम उत्पादन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्ला वर्षहरूमा पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित सबै उद्योग धरासायी बन्दै गएका छन् ।” राज्यले नहेर्ने हो भने केही समयपछि नै सम्पूर्ण व्यवसाय धरासायी हुने उहाँको भनाइ छ ।

बैंकको ऋणले मात्रै व्यवसाय टिकेको जनाउँदै उहाँले समयमा सुधार हुन नसके कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा करिब चार प्रतिशत योगदान दिएको यो व्यवसाय समाप्त भएर जाने उहाँको भनाइ छ । पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट राज्यले व्यवसायीका समस्या बुझ्न नसक्दा पोल्ट्री व्यवसाय समस्यामा परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार फेरिएपिच्छे मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुर्याएका छौँ, हाम्रा कुरा कसैले सुनेन ।”

नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रमा रु दुई खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ । समयमै राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेमा यहाँको पोल्ट्री व्यवसाय पूरै समाप्त हुने अध्यक्ष विष्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आत्मनिर्भर रहेको यो व्यवसाय जोगाउन वा समाप्त पार्ने भन्ने राज्यको हातमा छ ।” पोल्ट्री व्यवसाय धरासायी भएमा एकातर्फ आयातमा भर पर्नुपर्ने छ भने अर्कातर्फ रोजगारीका अवसरसमेत गुम्ने उहाँको भनाइ छ । रासस