विसं २०४३ मा उद्योगले उत्पादन गर्न सुरु गरेपछि चीनले विसं २०४४ मा यस उद्योग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । सरकारले केही वर्ष कारखाना सञ्चालन गर्दा निरन्तर घाटामा गएको भन्दै विसं २०४९ मा निजीकरण गरिएको थियो । सरकारले विसं २०४९ पुस २० गते भृकुटी कागज कारखाना गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई बिक्री गरेको थियो ।

सरकारले उद्योग बिक्री गर्दा उद्योग, आवाससहित भृकुटीको नाममा करिब ६० बिघा जमिन रहेको उहाँले बताउनुभयो । भृकुटी कागज कारखाना ३० बिघा क्षेत्रफल तथा आवास २२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको भन्दै उहाँले बाँकी आठ बिघा जमिन गोल्छाले टेक्सटायल कम्पनीलाई बिक्री गरेको बताउनुभयो ।

उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भएको समय विसं २०६९ मा उद्योगमा करिब सात सय कर्मचारी कार्यरत रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । “उद्योग बन्द भएपछि करार र ज्यालादारी कर्मचारीको हिसाबकिताब मिलान गरियो, उद्योगमा रहेको तीन सय ३३ जना स्थायी कर्मचारीको पारिश्रमिक लिन बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एक जना कर्मचारीले कम्तीमा रु पाँच लाखदेखि बढीमा रु ४० लाखसम्म पाश्रिमिक लिन बाँकी छ ।” उद्योगले कर्मचारीलाई मात्रै तिर्नका लागि रु ३५ करोड हाराहारीमा बाँकी रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उद्योगको सुरक्षामा खटिएका कर्मचारीले उद्योग सञ्चालकहरू कहिलेकाहीँमात्रै गैँडाकोट आउने गरेका बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उद्योग र आवासको सुरक्षामा अहिले पनि १५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । “उद्योगमा ताला लगाएर राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उद्योगका सबै सामान खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन् । भवन पनि जीर्ण भएको छ ।”

ती सुरक्षा कर्मचारीका अनुसार उद्योग छाएका जस्तापाता तथा फलामका छड खसेपछि घाम र पानीका कारण उद्योगका औजार कामै नलाग्ने भएका छन् । “उद्योगको छानो छैन, उद्योगको पर्खालसमेत भत्किएका छन्, उद्योग तथा आवास परिसरमा ठूलो झाडी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

भृकुटी पीडित मजदुर सङ्घर्ष समितिका संयोजक दर्शन सापकोटाले उद्योग बन्द भएपछि व्यवस्थापन पक्षसँग पटकपटक वार्ता र छलफल भइरहेको बताउनुभयो । “त्यो बेलामा अस्थायी र करार कर्मचारीलाई सबै रकम दिएर बिदा गरिएको थियो, स्थायी कर्मचारीका विषयमा सम्झौता भएर उद्योग बन्द भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग बन्द हुने बेलामा कर्मचारीको पाकेको रकमको वार्षिक १० प्रतिशत रकम थप गरेर एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौता भएको थियो ।” पीडित कर्मचारीलाई पाश्रिमिक नदिने बेलासम्म उनीहरुको मासिक तलबको आधा हुन आउने तलबसमेत हरेक महिना जोड्दै गएर एकमुष्ट भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता भएको सापकोटाले बताउनुभयो ।

उद्योग बन्द हुने बेलामा नै उसको बैंक तथा स्थानीय सप्लायर्सलाई तिर्नुपने रकम धेरै भएको सापकोटाको भनाइ छ । “उद्योगका लागि आवश्यकपर्ने कच्चापदार्थ सप्लाइ गर्ने स्थानीय सप्लायरलाई धानको पराल, भुस, बाबियो, खर, काँसको रकम उद्योगले तिर्नै बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उद्योगले नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, हिमालय बैंक लिमिटेडको कर्जा पनि तिर्न बाँकी रहेको छ ।” व्यवस्थापनले भुक्तानी गर्न जति ढिलाइ ग¥यो त्यति नै उद्योग दलदलमा फस्दै जाने सापकोटाको भनाइ छ ।

दिवाकर गोल्छाले सञ्चालन गर्दै आउनुभएको भृकुटी कागज कारखाना उहाँको स्वर्गारोहणपछि अहिले ‘दिवाकर गोल्छा कर्प’ नामको संस्थाको मातहतमा रहेको छ । दिवाकर गोल्छा कर्पका सञ्चालक एवं दिवाकरका पुत्र हितेश गोल्छाका निकट मानिने कर्पका प्रतिनिधि रमेश दाहालले सो उद्योग ग्लोबल टेन्टरमार्फत गोल्छा समूहले रु १७ करोडमा खरिद गरेको बताउनुभयो ।

गोल्छा समूहले भृकुटी कागज कारखाना रु १७ करोडमा खरिद गरेको भनिएको कारखाना बिक्रीबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारले रु १२ करोड ९८ लाखमात्रै हात पारेको जानकारहरु बताउँछन् ।

“उद्योग बन्द भएको पनि १३ वर्ष पुग्यो, गैँडाकोट अहिले ठूलो सिटीका रुपमा विकास भइरहेको छ, सिटीको बीचमा कागज कारखाना सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था अब छैन”, दाहालले भन्नुभयो, “जनचाहनाअनुसार यसको जग्गा भएको ठाउँमा सेवामूलक उद्योग चलाउनुपर्छ, जसका कारण गैँडाकोट नगरपालिकालाई राजस्वमात्रै होइन स्थानीयलाईसमेत रोजगार प्राप्त हुन्छ ।”

उद्योग निजीकरण भएपछि विसं २०५१ देखि नै उद्योग सञ्चालनका लागि ऋण लिएर काम गर्दै आएकामा उद्योग बन्द हुने बेला विसं २०६९ सम्म उद्योगको ऋण रु ८२ करोड जति पुगेको उहाँले बताउनुभयो । “उद्योग बन्द भएकै १२ वर्ष भइसक्यो, उद्योग बन्द भएपछि हामीले साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न सकिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “बाहिर हल्ला भएजस्तो तीन महिनामा तिर्छौँ भनेर सहमति भएको होइन, तर बैंकको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा बैंकसँग हितेशजीको छलफल चलिरहेको छ ।” रासस