पोखरा ।पत्रकार महासङ्घ केन्द्रबाट देशव्यापी रूपमा सुरु गरेको पत्रकार शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत कास्की शाखा र गण्डकी प्रदेशले गरेको निर्णयमा असहमति जनाउँदै परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी नहुने ठहर गरेको छ ।
पत्रकार महासङ्घ कास्कीका सदस्य अधिवक्ता ईश्वरी पौडेलले पत्रकार महासङ्घले १५ बुँदे पत्रकार शुद्धीकरण मापदण्ड मिचेर सदस्य सिफारिस गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की र प्रदेशका कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाउँदै साउन १६ गते उत्पे्रेषण परमादेश समेतको रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारी र ऋषि राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले आज उक्त आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशद्वयबाट भएको आदेशमा पत्रकार महासङ्घको निर्णयविरुद्ध चित्त नबुझे निवेदकले नेपाल पत्रकार महासङ्घमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित नै रहेको देखिएको र अन्य विषय सम्बन्धमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ पेसपछि सो सम्बन्धमा अन्तिम आदेश हुँदा सम्बोधन हुने नै भएकाले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत निवेदन मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
“महासङ्घको नयाँ सदस्यता र सदस्य नवीकरण सम्बन्धमा शुद्धीकरण मापदण्ड सन्दर्भमा यसअघि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु किन नपर्ने हो भनी साउन ४ को निर्णयसहितको सोसँग सम्बन्धित सक्कल फाइल र पत्रकार महासङ्घ गण्डकीले साउन ९ को निर्णयसहितको सक्कल फाइल पेस गर्नू भनी कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
सोको विषयमा उच्च अदालतमा आज भएको दुई पक्षको बहसपछि यस्तो आदेश आएको हो । बहसमा निवेदकका तर्फबाट निवेदक अधिवक्ता पौडेलसहित वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा, अधिवक्ताहरू लक्ष्मण शर्मा, गेज शर्मा पोख्रेल, कमल पौडेल, विष्णुप्रसाद शर्मा, बलराम उपाध्याय रेग्मी, लुमचन्द्र रेग्मी, राधा शर्मा पौडेल र विष्णुप्रसाद अधिकारीले तथा विपक्षीतर्फबाट विष्णुप्रसाद शर्मा, नारायणप्रसाद शर्मा, विष्णुप्रसाद लम्साल, भक्ति घिमिरे र वेदबहादुर विष्टले बहस गर्नुभएको थियो । रासस
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.