संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको पनि व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग समन्वय कसरी भइरहेको छ ?

नेपालको संविधानले सबै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको छ । संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ । त्यसको आधार र मापदण्ड सङ्घीय संसद्ले जारी गरेको ऐनबमोजिम हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन जारी भएर प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भइसकेका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका सीमित तोकिएको पदपूर्तिका सम्बन्धमा काम गरिआएका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि कसरी आफूलाई बलियो बनाउने भनेर केन्द्रसँग लगातार समन्वय गर्न प्रयत्न गरिराखेको छ । हामीले त्यहीअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगसमेत राखेर लोकसेवा आयोगहरूको केन्द्रीय सम्मेलन आयोजना गरिसकेका छौँ । पहिलो सम्मेलन धुलिखेल, दोस्रो सम्मेलन बुटवल र तेस्रो सम्मेलन धनगढीमा सम्पन्न गरेका छौँ । त्यसबाट पनि हामीले लोकसेवा आयोगको स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यताको मूल्य मान्यता एवं मर्मलाई त्यही रूपमा कार्यान्वयन गरेर जनता र सबै पक्षबाट विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई साथसाथै लिएर हिँड्न प्रयत्न गरिराखेका छौँ । उहाँहरूलाई तत्काल सुरुआती दिनहरूमा दक्ष विज्ञको समस्या पर्न सक्छ, सबै प्रदेशका केन्द्रमा दक्ष विज्ञको उपस्थिति नहुन सक्ने भएकाले समन्वय गर्नका लागि लोकसेवा आयोग अनामनगरस्थित कार्यालयमा हामीले प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको सम्पर्क कार्यालयका लागि केही स्थान उपलब्ध गराएका छौँ । उहाँहरूले त्यहाँबाट पनि समन्वय सहकार्य गरिरहनुभएको छ ।

आयोगको विश्वसनीयता कायम राख्न के कस्ता चुनौती छन् ?

आयोगको विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि सदैव चुनौती छ । यस्तो विश्वास आर्जन गरेको, सबैको आस्था र भरोसाको केन्द्र भएका हुनाले सामान्य त्रुटि कहीँ फेला प¥यो भने, कसैले ग¥यो भने यसको इज्जत, मर्यादा र विश्वसनीयता खलल पुग्न सक्छ भनेर हामीले दिन प्रतिदिन अनुगमन गरिराखेका छौँ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका काम कारबाहीबाट पनि त्यस्तो तलमाथि हुँदा विश्वासको वातावरण बिग्रन सक्ने भएकाले हामीले निरन्तर सजग गराउँदै आवश्यक सल्लाह सुझाव दिइराखेका छौँ । आयोगका केही मूल्य मान्यता सिद्धान्त छन्, कोडिङ गर्ने, पहिलो कोडिङ गर्ने, परिचय शून्यता गराउनका लागि दोस्रो कोडिङ गर्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षणका पनि हाम्रो आफ्नै मूल्य मान्यता छन्, अहिले अधिकृतस्तर र सोभन्दा माथिको उत्तरपुस्तिका परीक्षण आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमै आएर गर्नुपर्ने अवस्था छ भने सार्वजनिक संस्थानको द्वितीय श्रेणीको लोकसेवा आयोगको कार्यालयमै आएर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीभन्दा माथिका पदहरूको लिखित परीक्षा दुई परीक्षकबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । आयोगको सम्पत्ति भनेकै विश्वसनीयता हो ।

आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदैछ, यसले समयमै परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा कुनै प्रभाव परेको छ कि ?

आयोग कार्यतालिकाअनुसार परीक्षा सञ्चालन र नतिजा सार्वजनिक गर्न सफल हुँदै आएको छ । विगतमा ‘क्यालेण्डर’अनुसार पदपूर्तिका तालिका प्रकाशन भए तर कोरोना महामारीका कारण परीक्षा सञ्चालन नभइराखेको अवस्था थियो । दुई वर्षको काम पनि बाँकी नै थियो । त्यसपछि यस अगाडिको आयोगका पदाधिकारी र हाम्रो नियुक्तिमा तीन महिनाको ‘ग्याप’ भएका कारणले हामीलाई ठूलो सङ्ख्यामा पदपूर्तिसम्बन्धी काम गर्नुपर्ने चुनौती हामीलाई थियो । हामीले बहाली भएकै दिन १०० दिने कार्ययोजना जारी ग¥र्यौँ । त्यसमा हामीले दुई वर्ष कोभिडका कारणले र तीन महिना पदाधिकारी नियुक्ति नभएका कारणले रोकिएका सबै परीक्षा तथा उक्त आर्थिक वर्षका ‘क्यालेण्डर अपरेसन’अनुसारका काम र विगतका कामहरू सय दिनभित्र सम्पन्न गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ । नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काम पनि सम्पन्न गर्दै जाने भनेर हामीले सार्वजनिकरूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त ग¥र्यौँ । सो अनुसार थप मेहनत ग¥र्यौँ । परीक्षा कार्यक्रम थप ग¥र्यौँ, अन्तर्वार्ता दुई ‘सिफ्ट’मा गर्न थालियो । त्यो अहिलेसम्म कायमै छ । दक्ष विज्ञको सेवा पनि साविकमा भन्दा बढी लिएर हामीले अहिले सामान्य अवस्थामा पु¥याएका छौँ । कर्मचारी समायोजन तथा केही कारणले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाका कारणले रोकिएका परीक्षाबाहेक हामीले अहिले लगभग यो दुई वर्षको अवधिमा ‘क्यालेण्डर अपरेसन’ पछ्याउन सक्षम भएका छौँ । यी काम गर्नका लागि ज्यादै चुनौती छ । यसका लागि दैनिक चार÷पाँच वटा परीक्षा सञ्चालन गर्नु परेको छ । आयोग दुई वर्षअघि कमलपोखरी सरेपछि साविकको अनामनगरको कार्यालयको दुई तलामा परीक्षा हल निर्माण गरेका छौँ । आयोगले पाँच सय जनाको परीक्षा आफ्नै हलमा सञ्चालन गर्न सक्ने भएको छ । बाहिर परीक्षा केन्द्र खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । ठूल्ठूला परीक्षाका लागि मात्र बाहिर हल खोज्नुपर्ने हुन्छ । परीक्षाका कार्यक्रम र पदपूर्तिहरू विगत वर्षदेखि रोकिएर बसेकालाई पनि पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले निश्चितरूपमा परीक्षामा चाप परेको छ । तथापि, आयोगका कर्मचारीहरूले मेहनतका साथ यी काम गरिरहनुभएको छ ।

यसअघि सार्वजनिक संस्थाले आफ्नै सिद्धान्त र मापदण्डका आधारमा पदपूर्ति गर्दै आएका थिए । लोकसेवासँग जोडिएपछि उनीहरूलाई सहज भएको छ त ?

हामीलाई भन्दा पनि उहाँहरूलाई केही असजिलो भयो जस्तो लाग्छ । तर जसले योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताका साथ कर्मचारी भर्ना गरेर उच्चस्तरको कार्यसम्पादन गर्ने उद्देश्य र लक्ष्य जुन संस्थाले राखेको थियो उहाँहरूलाई यसले धेरै मद्दत गरेको छ । संविधानले नै व्यवस्था गरिसकेपछि असजिलो मान्ने कुरै भएन । आयोगले पनि यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगको कामबाहेक अन्य संस्थामा पदपूर्ति गर्नका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी परामर्श दिनेलगायतको काम आयोगले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधान जारी भइसकेपछि जति नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनमा सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । ती सेवा आयोगमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष र एउटा सदस्य नियुक्ति गर्ने र एउटा सदस्य आयोगबाट रहने भन्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको हुनाले हामीले प्रभावकारी रूपमा त्यहाँ उपस्थित जनाएका छौँ । आयोगको सदस्य उपस्थित हुने भनेको त्यहाँका परीक्षाहरू सम्पूर्णरूपमा आयोगको पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले विगत दुई वर्षदेखि सबै विश्वविद्यालयका पदपूर्ति लोकसेवा आयोगका सिद्धान्तबमोजिम प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जनलगायत गरेका छौँ । सेवा आयोगले अन्तर्वार्ता लिएर सिफारिस गर्दछ । शिक्षक सेवा आयोगको सम्बन्धमा पनि आयोग अलग गठन हुने व्यवस्था छ । तर त्यसको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन हुने सिफारिस समितिले गर्ने हुनाले त्यसमा पनि योग्य सक्षम व्यक्तित्वको सिफारिस भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतमा पनि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षताको समितिले सिफारिस गर्ने भएको हुनाले समग्र सार्वजनिक क्षेत्रमा आयोगको बलियो उपस्थिति देखिएको छ । संविधान, ऐन, कानूनबमोजिमका जिम्मेवारी हामीले पूरा गरिआएका छौँ ।

पदपूर्ति प्रक्रियामा समावेशीतालाई लिएर बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ, केही विषय न्यायालयबाट पनि टुङ्गो लागेको अवस्था छ, समावेशीताको सम्बन्धमा किन प्रश्न उठ्छ ?

नेपालको संविधानले मूलरूपमा समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ । संविधान जारी हुनभन्दा अगाडि २०६४ सालदेखि नै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आरक्षण र सकारात्मक विभेदको व्यवस्था पनि गरिआएको छ । ती आरक्षणका व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने ऐनमा व्यवस्था रहेकामा अहिलेसम्म पुनरावलोकन भएका छैनन् । यसमा केही विवाद र समस्या अवश्य छन् । यही विषयलाई लिएर केही व्यक्ति सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नुभएको छ । अदालतबाट पनि आदेश जारी भएका छन् । कतिपयले जातीय खालको समावेशीकरणको व्यवस्था भयो, यो त वर्गीय खालको हुनुपर्ने भन्ने कुरा छ भने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पनि त्यो खालको सङ्केत छ । सर्वोच्चले पूर्ण आदेश प्राप्त भएको नौ महिनाभित्र यो यो व्यवस्था गरेर त्यसपछि क्षतिपूर्तिसहित पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु भनेर नेपाल सरकारका नाममा आदेश पनि दिएको छ । अब ऐन निर्माणको प्रक्रियामा पनि छ । ऐनमा यी व्यवस्थाहरू आउलान् भन्ने हामीलाई लागेको छ । समावेशीताको सम्बन्धमा एउटै व्यक्तिले पटकपटक फाइदा पनि लियो, जो मान्छे वर्गीय, आर्थिक अवस्था र क्षेत्रका हिसाबले त्योभन्दा बढी समस्यामा परेकालाई समावेशीताले छोएन भन्ने खालका आम गुनासा पनि रहिआएका छन् । यी राजनीतिक विषय पनि हुन्, संविधान, ऐन, कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय हुन् । यी विषय समाधान हुँदै जालान्, जुन खालका व्यवस्था आउँछ आयोगले तदअनुरूप आफूलाई ढालेर ती काम गर्दै जानेछ ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?

आयोग नेपालको संविधानबमोजिम गठन भएको हो । यसका अरु पदपूर्तिको सिद्धान्त निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यसलाई कार्यविधिगत रूपमा कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा लोकसेवा आयोग ऐन, २०७९ र लोकसेवा आयोग नियमावली, २०७९ तथा लोकसेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७९ हामीसँग छ । सार्वजनिक संस्थामा पदपूर्तिसम्बन्धी कामकारबाही कसरी गर्ने भनेर सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ जारी गरेका छौँ । यो बमोजिम हाम्रा कामकारबाही हुन्छ ।

लोकसेवा आयोगका यी थपिएका जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न आयोगको भौतिक अवस्था, यसलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने विषयसमेतमा दोस्रो रणनीतिक योजना २०७९/८० देखि २०८३/८४ जारी गरेका छौँ । आयोगले संविधान, ऐन, कानूनबमोजिम प्रभावकारी रूपमा काम सम्पन्न गरिराखेको छ । नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद्, हामीले सेवा पु¥याइरहेका संस्था, सञ्चार जगत् र आम प्रतिस्पर्धी परीक्षार्थी तथा अभिभावक, सरोकारवाला व्यक्तिको भावना र विश्वासअनुसार आयोगले आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउँदै जाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । रासस