चितवन । चितवनका वरिष्ठ उद्योगी,उद्योगी, कुशल नेतृत्वकर्ता, भरतपुर–९ निवासी शंकर प्रसाद कँडेलको स्वर्गारोहणको १३ औं पुण्यतिथिमा दिवंगत आत्माको चिरशान्तीको कामना गर्दै चितवनउद्योग संघको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको छ ।
कँडेलको निवासमा आयोजित शोकसभा कार्यक्रममा आउनु भएका कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङलाईसंघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले ध्यानाकर्षणपत्र पेश गर्नुभएको थियो । ध्यानाकर्षण पत्रमा स्व.कँडेलको मिति २०८० बैशाख १९ गते आफ्नै कार्यालयमा भएको अप्रत्यासित देहत्यागबाट सम्पूर्ण निजी क्षेत्र स्तब्धभएको, उहाँको निधनबाट चितवनले औद्योगिक क्षेत्रका एक होनाहार उद्योगी गुमाउनुको साथै देशले एक असल, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ अभियान्ता गुमाएको उल्लेख गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमाघटनास्थलमा स्व. कँडेलद्धारा आफ्नै हस्ताक्षरमा लेखिएको मृत्युवरण गर्नुको कारण उल्लेख भएको पत्र भेटिनु रव्यवसायिक साझेदारहरुको अस्वभाविक दवावका कारण मृत्युकोे बाटो रोजिनपुग्नुले स्वदेशमा नै केही गरी खान्छु भनिउद्यमशिलतामालागिरहेका आमनागरिकहरुलाई थप प्रताडित बनाएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
चितवन उद्योग संघका अध्यक्षत्रिलोचन कँडेलद्वारा जारी ध्यानाकर्षण पत्रमाघटना घटेको १३ दिनबितिसकेको, सुसाइड नोटमा उल्लेख गरिएकाव्यक्तिहरुलाई स्व. कंडेलको परिवारले किटानी जाहेरी दिएको अवस्थामा पनि उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान गर्न नसक्नुले न्याय प्रशासन प्रति आम उद्योगीहरुलाई सशंकित बनाएको हुँदा न्यायिक समिति गठन गरेर यथाशिघ्र स्व. कंडेललाई न्यायदिलाउनयस घटनाको सत्य, तथ्य छानविन गरी दोषिलाई हदैसम्मको कारवाहीकालागिकानूनमन्त्री गुरुङलाई ध्यानाकर्षण गराईएको थियो ।
पत्रमा स्वर्गीय कंडेलको न्यायकालागि शुरुवात देखि नै भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाचितवनउद्योग संघको ऐक्यवद्धता रहँदैआएको, दोषीलाई न्यायिक हिरासतमा नल्याएमा र घटनाको यथार्थता सार्वजनिक नभएमा चरणवद्ध रुपमा थप आन्दोलन गर्न वाध्यहुने व्यहोरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, कानूनमन्त्री गुरुङलाई देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा सहित साझेदारी गरिरहेका र उत्पादन तथा सिर्जनशिलताका माध्यमबाट देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्दै आईरहेका उद्योगी, व्यवसायीहरुमा कतिपनि विचलन आउन नदिने गरी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई परेको हरेक समस्यामा समेत अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर वर्तमान विषम् आर्थिक परिस्थितिमा उद्यमशिलतालाई जीवन्त राख्नका लागि राज्यका तर्फबाट समेत स्पष्ट योजना ल्याउनका लागि जोडदार मागसमेत गरिएको थियो ।