नेपालको संविधान २०७२ प्रेसमैत्री त छन् तर यदाकदा तिनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रश्नचिह्न खडा हुने गर्दछ । युनेस्कोको यस वर्षको नाराका आधारमा नेपालको संवैधानिक प्रावधानहरूको परीक्षण गर्ने हो भने असन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छैन । संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएबाट पनि प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा नेपालको औपचारिक प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।

संविधानको धारा १७ को (२) को (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तै संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हक सुनिश्चित गरिएको छ । यस धाराको उपधाराः (१) मा ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यस आधारमा हेर्ने हो भने प्रेस अधिकारका दृष्टिले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थालाई अत्यन्त सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ । तर संविधानले व्यवस्था गरेका प्रवधानहरूका सन्दर्भमा कतिपय कानुनी अल्झो देखिने गरेको छ । कतिपय आवश्यक कानुन नै बनेका छैनन् भने कतिपय भएका कानुनमा अलमलको अवस्था अनुभूत गरिएको छ ।

विचार तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सूचनाको हक नागरिक सशक्तीकरणका लागि महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार हुन् । कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्र कति बलियो छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन त्यहाँको शासन पद्धतिमा नागरिकको सहभागिता र मिडियाको प्रभावकारिताको आधारमा गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको मापनको यो एक महत्वपूर्ण औजार हो । यस पृष्ठभूमिका आधारमा युनेस्कोको नारा नेपालका सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक रहेको पक्षमा दुईमत हुन सक्दैन ।

माथि पनि चर्चा गरी सकियो युनेस्कोको यस वर्षको नारा निकै महत्वपूर्ण छ । यसको महत्व प्रेस स्वतन्त्रतासम्म मात्र सीमित छैन, बरु यो नाराको महत्वको विस्तार प्रत्येक प्रकारको मानवअधिकारको संरक्षण, उपयोग र बहालीसँग जोडिएको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । यस सन्दर्भमा एउटा तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । त्यो के भने प्रेसलाई मानवअधिकारको पहिलो पङ्क्तिको रक्षक मानिन्छ । यस आधारमा पनि भन्न सकिन्छ कि युनेस्कोको नारा मानवअधिकारको रक्षा र यस सन्दर्भमा प्रेसको भूमिकाका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छ ।

कुनै विमति हुन सक्दैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आमव्यक्तिको मौलिक अधिकार हो । कतिपयले यस अधिकारको कार्यान्वयनमा राज्यको भूमिकाका सन्दर्भमा यस अधिकारलाई नकारात्मक अधिकारको सङ्ज्ञा पनि दिने गरेका छन् । जनताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध उपयोग गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ राज्यले नकारात्मक प्रभावको सामना पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि राज्यले यस अधिकारको संरक्षणका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको यो प्राथमिक दायित्व हो ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्ध आमव्यक्तिले विचार निर्माण गर्न पाउने र प्रकट गर्ने अर्थात् व्यक्त गर्न पाउने कुरासँग छ । यसै सन्दर्भमा विचार निर्माणको मूल आधार सूचनाको प्राप्ति हो भन्ने यथार्थलाई गौण गर्न सकिँदैन । यसरी युनेस्कोको नाराको विश्लेषण गर्ने हो भने, यो नाराले सूचनाको प्राप्ति र प्रयोग, विचार निर्माण तथा अभिव्यक्तिको सुनिश्चततालाई एकैपटक सम्बोधनको प्रयत्न गरेको छ भनेर मान्न सकिन्छ । स्मरणीय के छ भने यी सबै कुरा मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र र नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको धारा १९ मा उल्लेख गरिएका छन् र माथि पनि चर्चा गरियो नेपाल यी दुवै दस्तावेजको हस्ताक्षरकर्ता देश हो ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रचलन गर्ने÷गराउने सन्दर्भमा प्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो किन पनि भने प्रेसलाई विचार अभिव्यक्ति गर्ने स्वतन्त्र र साझा मञ्च वा माध्यम मानिन्छ । प्रेस स्वतन्त्र हुन सकेन भने यसले आमव्यक्तिको विचार अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा स्वतन्त्र र साझा मञ्चको हैसियत गुमाउँछ । प्रेसले चाहे जुनसुकै कारणले होस् स्वतन्त्र मञ्चका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने आमव्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुने सम्भावनाको विकास हुन्छ ।

अभावग्रस्त प्रेस, डराएको प्रेस, राजनीतिक, व्यावसायिक, आपराधिक वा अन्य कुनै वर्ग समूहको कठपुतली बन्न बाध्य प्रेसले निश्चय पनि आफूलाई स्वतन्त्र र साझा मञ्चको हैसियतमा प्रस्तुत गर्न कठिन हुन्छ । यस अवस्थामा आमव्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सङ्कुचन हुने निश्चित छ । यस्तोमा व्यक्तिले आफ्ना धारणा सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गर्ने सम्भावनाको ढोका बन्द हुन्छ र राज्य तथा व्यक्तिबीचको संवादको पनि अन्त्य हुन्छ । यस अवस्थामा व्यक्तिको आवश्यकता र तिनका समस्याबारे राज्यले जानकारी प्राप्त गर्न सक्दैन र राज्य आफूखुसी निर्देशित हुने मार्गप्रशस्त हुन्छ । निश्चय पनि यो अवस्था भनेको लोकतन्त्रको क्षयीकरणको अवस्था हो ।

राज्यले आफूखुसी गर्ने सम्भावनाको अन्त्यका लागि पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको हनन् अथवा निर्वाध कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थालाई आमव्यक्तिको मुख थुन्ने अवस्थासँग तुलना गर्न सकिन्छ । यस अवस्थामा व्यक्तिले कुनै पनि कुरा भन्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यो अवस्था भनेको उनका कुनै पनि अधिकार कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था हो । जब व्यक्तिले आफ्ना विचार वा धारणा नै व्यक्त गर्न सक्दैन भने स्वाभाविकरूपले बुझ्नुपर्छ उसका आवश्यकता सम्बोधन हुन सक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ वा हुँदैछ र अन्य सबै अधिकार धरापमा पर्ने वातावरणको निर्माण हुँदैछ ।

यस्तोमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध कार्यान्वयनको मुद्दालाई राज्यले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने हो भने यसको प्रचलनका लागि उपयुक्त वातावरणको निर्माण गर्नु जरुरी हुन आउँछ । संवैधानिक र कानुनी प्रवधानको कार्यान्यन, बहुलवादी समाजको उपस्थितिबारेको स्वीकारोक्ति, आवश्यक थप कानुनको निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको अनुशरण र सुरक्षाको प्रत्याभूतिले यस दिशामा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सघाउँछ । राज्य यसतर्फ गम्भीर हुन सके सकारात्मक परिणामको प्राप्तिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

माथिको विश्लेषणको आधारमा भन्नैपर्ने हुन्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध कार्यान्वयन नेपालको दायित्व हो । निश्चय पनि यसपटकको नाराका माध्यमबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र युनेस्कोले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध कार्यान्वयनका लागि घच्घच्याउने कार्य गरेको छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको यस दिनले नेपाली पत्रकार र सम्बद्ध सरोकारवालालाई आफ्नो कर्तव्यपथमा निष्ठापूर्वक लाग्न अझ बढी प्रेरित गरोस् । यतिमात्र होइन, माथि चर्चा गरिएका विषयमा बहस चलाएर एउटा सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ । यो दिनले नेपाली मिडियाकर्मीलाई कुनै पनि पक्षको डर र धम्कीबाट विचलित नभई निर्भिकतापूर्वक कर्तव्य निर्वाहमा जुटिरहन बल प्राप्त होस् र आमव्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित हुन सकोस् भन्ने कामना ।
(लेखक राससका कार्यकारी अध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)