“दैनिक पेसी सूचीको निर्धारण गोला प्रक्रियाबाट हुन्छ”, प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “एकदम पुराना, राष्ट्रिय महत्व र शीघ्र फर्छ्याैट गर्नुपर्ने मुद्दा हेर्न नमिल्ने इजसालमा नपरोस् भनेर हेर्न मिल्ने न्यायाधीशहरुको बीचमा मात्रै गोला प्रक्रियामार्फत सुनुवाइ गर्ने गरिएको छ ।”

अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । “एकपटक पेसी पाएको मुद्दा छ महिना नकटाउने गरी काम भइरहेको छ, पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको हकमा भने दुई महिनाभन्दा पछाडि पेसी जाँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतमा दैनिकजसो मुद्दाको चाप बढ्दै गइरहेको भए पनि भौतिक पूर्वाधार अवस्था भने दयनीय भएको उहाँको भनाइ छ । करिब १०–१५ हजार मुद्दाको लगत मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रफलमा करिब ४० हजार मुद्दाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काम चुनौतीपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो ।

“मिसिल सुरक्षित राख्न सक्ने ठाउँ छैन, कोठाभित्र मिसिल राख्न पर्याप्त स्थान नभएपछि कोरिडोरमा मिसिल राख्नुपरेको छ”, प्रवक्ता पौडेलले सर्वोच्च अदालतको भौतिक अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै थप्नुभयो, “कर्मचारी बस्नका लागि पर्याप्त स्थान समेत छैन, यस्तो अवस्थामा काम गर्ने वातावरण पनि सहज बनाउन सकिएको छैन ।”

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएपछि सेवाग्राही हिँड्ने बाटोमा मिसिलका दराज, कार्यकक्षमा पनि मिसिल जताजतै राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि अझै एक वर्ष जति लाग्ने देखिएको छ । उक्त भवन नबनाउँदासम्म पर्याप्त ठाउँको समेत अभाव देखिएको हो । रासस