चितवन । चालु पूंँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गनिर्देशन २०७९ र बढ्दो व्याजदरको विरोधमा चितवनका उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन ।
चितवन उद्योग संघले भरतपुरमा आज पत्रकार सम्मेलन गरि आफ्ना माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । यस मार्गनिर्देशन दिनहुंँ उद्योगी व्यवसायी धराशायी, पलायन र विस्थापित हुंँदै गएकोले उद्योगी व्यवसायीले तत्काल माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तरलता अभाव र चर्को व्याजदरका कारण समग्र मागमा समेत संकुचन आएकोले बाध्यतवश आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न सार्वजनिक गर्नुपरेको उनीहरुको भनाई छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुतीकरण गर्दै संघका निर्वतमान अध्यक्ष राजु पौडेलले यो मार्गनिर्देशन अहिलेको परिस्थितिमा उपयुक्त नहुने बताए । ‘यस मार्गनिर्देशनले नगद झिक्न नपाईने, २५ प्रतिशत भन्दा खर्च गर्न नपाईने, लगायतका निर्देशन छन । यो कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीको हितमा छैन ।’ पौडेलले भने । हाल देशका उद्योगहरुमध्ये निर्देशन र चर्को व्याजदरका कारण ३० देखि ४० प्रतिशत उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहेको बताए । यसले गर्दा राजश्व संकलनमा कमी , १७ लाख बेरोजगारी हुने अवस्था आएको उनको भनाई छ । यसका लागि बैंकको सिडी रेसियो लगायत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, राष्ट्रबैंकले अधिकतम लचकता अपनाउनु पर्ने र स्वदेशी उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए चितवनका उद्योगी व्यवसायीहरुले चरणबद्ध शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा जाने उनीहरुको घोषणा गरेका हुन् ।
सो अवसरमा बोल्दै संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कंडेलले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएकोले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु परेको बताए । ‘हामी उद्योगी व्यवसायीका अन्य छाता संगठन र समन्वय गरी शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्नेछौं ।’ कंडेलले भने ।
उनका अनुसार शुरुवाती समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रबैंकमा ज्ञापन पत्र बुझाइने र अन्य दबाबमुलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ । उद्योगी व्यवसायीहरुको मागलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन नगरे पुष महिनाको कर र व्याज नबुझाउने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन ।
आर्थिक मन्दी र चर्को व्याजदरका कारण निर्माणजन्य, पौल्ट्रीजन्य, औषधी जन्य , खाद्यजन्य उद्योगहरु आंशिक रुपमा चलाउनु परेको उद्योगीको भनाई छ । सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको नाममा कच्चा पदार्थमा रोक लगाएको र व्याज र किस्ताको नाममा बैंकले उद्योगी व्यवसायीले मानसिक तनाब दिएकोले पनि आन्दोलन गर्नुपरेको कंडेलको भनाई छ ।
उनीहरुले यो मार्गनिर्देशन २ बर्षपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न ,व्याजदर एकल विन्दुमा झार्नुपर्ने , नियन्त्रित बस्तुको आयात खुकुलो पार्नुपर्ने, पुर्नकर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्ने लगायतका माग राष्ट्रबैंक समक्ष प्रस्तुत गरेका छन ।