काठमाडौं ।जलवायु परिवर्तन र वातावणका मुद्दामा शीर्ष दलका घोषणापत्रमा समेटिएको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएको भन्दै प्रमुख दलहरुले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् ।
आज काठमाडौंम आयोजित कार्यक्रममा दलका नेताहरुले नेपाल जलवायु परिवर्तन र वातावरणका हिसाबले जोखिममा परेकोले विकसित मुलुहरुले हाम्रो जस्तो मुलुकमा अनुदान सहयोग गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरको सहकार्यमा आयोजना गरेको हाकाहाकी बहसमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा एसका प्रतिनिधिहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा समेटिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
समूहको सभाहलमा भएको बहसमा नेपाली काँग्रेसको चुनावी संकल्प प्रस्ताव लेखनमा सक्रिय रहेका गेजा शर्मा वाग्लेले आफ्नो पार्टीले जलवायु परिवर्तन, वातावरण र विपद व्यवस्थापनको विषयलाई प्रमुख पिलरको रुपमा राखिएको बताए ।
‘नेपाली काँग्रेसले आफ्नो चुनावी संकल्प प्रस्तावमा गर्न सम्भव भएका विषयलाई मात्रै समेटेको छ,’ काँग्रेस नेता वाग्लेले भने, ‘हामीले क्षेत्रगत विषयहरुमा समेत जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दाहरुलाई ५ वर्षमा पूरा गर्न सकिने विषयहरुमात्र समेटेका छौं ।’ नेपाली काँग्रेसले आफ्नो चुनावी संकल्प प्रस्तावमा मुलुकलाई सन २०४५ भित्र कार्वन शुन्यमा झार्ने संकल्प गरेको छ । पार्टीले वन क्षेत्रलाई ४७ प्रतिशित पु¥याउनुको साथै ५ वर्षभित्रमा ५० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग पु¥याउने लक्ष्य राखेको उनले बताए । नेपाली काँग्रेसले पर्यापर्यटन, जैविक विविधता लगायतको विकासको लागि नीतिगत सुधार गरी संस्थागत विकासको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उसले खनिज उर्जा घटाउने, वित्त अनुदान र सहयोग अनुदान लिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । घोषणा पत्रमा ऋण सहयोगको विषय शुरुमा राखेपनि त्यसलाई हटाएर संशोधन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी जलवायु परिवर्तनको विषयमा नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । ‘हाम्रो पार्टीले स्वच्छ पानी, सफा वातावणको सुनिश्चित गर्ने विषयमा आगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउने पानीको आधारभूत सुविधा पु¥याउने विषयलाई महत्वको साथ राखेको छ,’ एमाले केन्द्रिय सदस्य रघुजी पन्तले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हामी नभएपनि विकसित शक्ति राष्ट्रहरु प्रमुख हुन् । उनीहरुले गरेको प्रदुषणका कारण हामीले जोखिम मोलिरहेको छ ।’ उनले प्रमुख पार्टीहरुले आफ्नो चुनावी एजेण्डामा जलवायु परिवर्तन र वातावरणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकाले यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती थपिएको बताए । उनले नेपालमा विद्युतीय उपयोगको विषयलाई प्राथमिकताका साथ आगामी सरकारले ध्यान दिनुपर्ने समेत बताए । घरेलु उपयोगलाई बढाउनको लागि ग्याँसमा सरकारले दिँदै आएको सहुलियत अनुदानलाई हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष रोशनी अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको बहसमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रिय सदस्य अमृतनाथ तिमल्सिनाले आफ्नो पार्टीले फोहोरमैला व्यवस्थापन, वायुप्रदुषण नियन्त्रण, नदीजन्य फोहोर नियन्त्रणका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम बढ्दो मात्रामा रहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा विपद्का घटनाहरु बढिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्व तयारीको साथै अन्तर सरकारी निकाय बीचको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ शहरी हरियालीलाई विशेष योजना बनाएर कृषिलाई वातावरणसंग जोडिनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनको असर कृषी क्षेत्रमा बढी देखिएकाले अनुकुलित हुने योजनाहरु बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेताहरुले विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिए । उनीहरुलाई खुल्ला ठाउँको संरक्षणको साथै पोखरी निर्माण गर्ने र पानीको स्रोत व्यवस्थापनमा विशेष योजना बनाएर जानुपर्ने बताए । विकासका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न जथाभावी डोजर लगाउने काम भैरहेको भन्दै यस विषयमा सरोकारवालाहरुले चासो व्यक्त गरेका थिए ।
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.