नेपाली सेनाले खोलेको साँघुरो ट्रयाक फराकिलो नगर्दै गाडी सञ्चालन गरियो । ट्रयाक खोलेको सात वर्षपछि २०७० सालमा ओटासिल प्रविधिबाट त्यही साँघुरो सडक कालोपत्र पनि गरियो । अहिले राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा कालोपत्र उप्किँदा कर्णाली भित्रिने जो कोहीको यात्रालाई जोखिमयुक्त बनाएको छ ।

भिर र साँघुरो सडककै कारण ट्रयाक खोलिएपश्चात् कर्णाली राजमार्गमा दर्जनौं गाडी दुर्घटना भएका छन् भने सयौं नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् । धनको क्षति पनि त्यसरी नै भएको छ । बढ्दो दुर्घटनाका कारण हुने धनजनको क्षति रोक्न राजमार्गको तत्काल स्तरवृद्धि गरिने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा जोखिम कायमै छ ।

सडकको अवरोध र जोखिम कम गर्न जुम्लादेखि कालीकोटको दही खोलासम्म डिभिजन सडक कार्यालय जुम्ला र सुर्खेतदेखि दही खोलासम्म डिभिजन कार्यालय सडक सुर्खेतको क्षेत्राधिकार पर्दछ । दुवै सङ्घअन्तरगतकै कार्यालय हुन् । सडक बिग्रेका ठाउँमा मर्मत गर्ने, पहिरो हटाउने र सानातिना काम गर्नेबाहेक ठोस काम ती कार्यालयबाट भएको देखिंदैन । सामान्यतयाः राजमार्गको अवरोध हटाउने प्रयास भएपनि राजमार्गको स्तरोवृद्धि हुन सकेको छैन ।

राजमार्गको स्तरवृद्धि नभएकै कारण कर्णालीको पर्यटन विकास हुन नसकेको युवा पर्यटन व्यवसायी हुम्ला निवासी नुर्वु लामा बताउनुहुन्छ । यहाँको नेतृत्वको पहलमा सङ्घीय सरकारले सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्दछ,” लामाले भन्नुभयो, “अन्यथा प्राकृतिक, धार्मिक सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक रुपले सम्पन्न कर्णाली आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासमा अझै पछि पर्छ ।”

कर्णाली राजमार्गको यात्रालाई सहज बनाउन पुल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका इञ्जीनियर तुलाराम शर्माले जानकारी दिनुभयो । रासससँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सुर्खेत बाङ्गसिमलदेखि कालीकोट र जुम्लाको सीमामा पर्ने दही खोलासम्म १३२ किलोमिटर सडक खण्डमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको २० मध्य १५ वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ ।”

उहाँका अनुसार साईखोला, सिस्ने, बाङ्गेतडा, खिड्कीज्यूलामा पनि पुल निर्माण गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ देखि निर्माण कार्य सुरु भएको दैलेख आठबीस नगरपालिकाको ज्याक्सी खोलामाथिको पुल भने १२ वर्षसम्म पनि बन्न सकेको छैन । रु दुई करोडमा निर्माण सुरु गरिएको सुर्खेतदेखि ११३ किलोमिटर चेनिजमा पर्ने सो पुल निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण ढिला भएको इञ्जिनीयर शर्माले बताउनुभयो ।

पविर–सुनकोशी–सिरुवा जेभीले निर्माणकार्यको जिम्मा लिएको बताउँदै उहाँले उक्त पुल सम्पन्नताका लागि २० दिन काम गरे पुग्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई दुई दिनभित्र काममा लाग्न ताकेता लगाइएको छ तर सो जेभीले एक हप्ताको समय मागेकाले कारबाहीको अन्तिम अवस्था छौँ । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरे कालोसूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल सरकार ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत जुम्ला र कालीकोटको सिमानामा विसं २०७४ देखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको नाग्म पुल निर्माणकै क्रममा चर्किएको छ । त्यसको अनुगमन निरीक्षणको प्रतिवेदन तयारका लागि प्राविधिक टोली त्यहाँ पुगेर फर्किएको इञ्जीनियर शर्माले बताउनुभयो ।

विभागको प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन विकास समितिमा पठाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँबाट के भनेर आउँछ, त्यहीअनुसार पुलको काम अगाडि बढ्छ ।” नाग्म पुल र त्यससँगै तिलागुफा नगरपालिकाको छिडाना पुल गरेर रु नौ करोड लगानीमा उक्त पुल बन्न लागेको उहाँले बताउनुभयो ।

कर्णालीमा सिङ्गल लेनको पुल भएका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको उहाँको भनाई थियो । दुई लेनको कर्णाली राजमार्ग जतिसक्दो छिटो बनाउनुपर्ने आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले यो कर्मचारीको तहबाट नभई कर्णालीको नेतृत्वको आवश्यक पहल र सङ्घीय सरकारको योजनामा परे मात्र निर्माण कार्य सुरु हुने जनाउनुभयो ।

राकमको बेलिब्रिज टाकुल्ला खोलामा सारिँदै

जुम्ला खलङ्गाको शून्यबिन्दु जुगाड खोलादेखि दहीखोलासम्म करिब १०४ किलोमिटर छ । त्यसबीचमा बर्सेनि नागरिकलाई दुःख दिइरहने कालीकोट सडकखण्डमा पर्ने टाकुल्ला खोला हो जुन तिलागुफा नगरपालिकामा पर्छ । वर्षामा टाकुल्ला खोला बढ्दा गाडी बन्द हुने समस्या वर्षौंदेखि यहाँका नागरिकहरुले भोग्दै आएका छन् ।

उक्त खोलामा पुल निर्माण सुरु भएको करिब १३ वर्ष पुगेको छ । निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि सडक डिजिजन कार्यालय जुम्लाबाट बेलाबेलामा ताकेता लगाउने काम भयो । टाकुल्लाको पुल निर्माणका लागि दुवैतिर बलियो खालका पर्खाल त बनेको छ । एक दशक बित्दा पनि आजका दिनसम्म उक्त खोलामाथि पुल निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

अहिले भने सवारी यातायात नियमित गर्ने विकल्पका रुपमा टाकुल्ला खोलामाथि बेलिब्रिज हाल्ने कार्य अगाडि बढाइएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुख राजीव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । राकम कर्णालीमा भएको बेलिब्रिज उठाएर टाकुल्लामा हाल्दैछौं,” उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि रु.दुई करोडको बजेट छुट्याइएको हो ।” दुई लेनको सडक निर्माणका लागि राष्ट्रियस्तरमै पहल हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार राजमार्गको कालीकोट सडक खण्डको पिलीमा जुम्ला सडक खण्डको रारालिहीमा दुईतर्फी सडक निर्माणका कार्य सुरु भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको कार्य क्षेत्रमा रहेको १०४ किलोमिटर सडक अहिले नै दुईतर्फी बन्ने अवस्था छैन । दुईतर्फीको सडक नहुञ्जेल कर्णालीको नागरिकले दुःख भोगी नै रहनुपर्ने अवस्था छ ।

डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सडकसँगै मोड सुधार गर्नुपर्ने छ । सडक चौडा गर्न राष्ट्रियस्तरबाट बजेट प्राप्त गरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनु अनिवार्य छ । यसका लागि यहाँबाट नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सडक यदि अवस्थामा रहे क्षतिमा कमी आउने देखिदैन ।”

उहाँले ९१ किलोमिटरको नाग्म–गमगढी सडकको करिब सात किलोमिटर दूरी कालोपत्र गर्न सुरु गर्न थालिएको जनाउनुभयो । कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि बृहत्तर विकास योजना तथा कार्यक्रम र त्यसको निरन्तरता नभएसम्म यहाँका नागरिकको मुहार नफेरिने नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले कर्णालीको जीवन रेखा मानिने यो राजमार्गको स्तरोन्नति टुक्रे योजनाले नहुने बताउनुभयो । “हामी वर्षौंदेखि यही सडकमा हिडिरहेका छौं र साँघुरो सडकका कारण जोखिमपूर्ण यात्रा भयो भनेर लेखिरहेका पनि छौं,” अध्यक्ष शाहीले भन्नुभयो, “तरपनि सङ्घीय सरकारले यसको स्तरोन्नतिको योजना प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन ।”

उहाँका अनुसार कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले पटकपटक राजमार्गको स्तरोन्नतिको माग सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरेको पाइन्छ । अब यहाँका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजसहित सरोकारवालाहरुको एकीकृत पहल अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

अधिकारवादी तथा कर्णालीका महिला नेतृ लक्ष्मीकन्या बुढाले राज्यले समानुपातिक विकासको अवधारणाअनुसार काम नगरेकाले राजमार्ग बनेको डेढ दशकसम्म पनि यसको स्तरोन्नति नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । यसका लागि कर्णालीका जनप्रतिनिधि र सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायले कर्णाली राजमार्ग सङ्घ सरकारसँग अन्तरगत भएकाले त्यसको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग नभएको जनाउनुभयो । यसको स्तरवृद्धिका लागि पटकपटक भन्दा पनि सङ्घीय सरकारले सुनुवाइ नगरेको उहाँले दुःखेसो पोख्नुभयो । स्तरोन्नतिका लागि अरबको बजेट लाग्ने राजमार्गमा करोडको बजेटले केही नहुने सडक इञ्जिनीयरहरुले बताउँदै आएका छन् ।

राजमार्गको स्तरोन्नति नहुँदा आवातजावत गर्ने नागरिकको दैनिकी कष्टकर छ भने कर्णाली घुम्न जाने पर्यटकको यात्रा गन्तव्यसम्म नपुगुञ्जेलसम्म कहालीलाग्दो र नीरस बन्ने गर्दछ । यसले पर्यटकमा समेत विकर्षण पैदा गराएको छ । असहज र पट्यारलाग्दो यात्राका कारणले होला, यहाँका नागरिक र कर्णाली घुम्न आउने पर्यटकहरुको एउटै प्रश्न हुन्छ, ‘कहिले बन्छ दुई लेनको कर्णाली राजमार्ग ?’रासस