सङ्घीयता विरोधी एकात्मक र नियन्त्रणकारी सरकार

सो अवधिमा सरकारको नीति र कार्यशैली सङ्घीय प्रणालीभन्दा ठीक विपरीत देखिएको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले करिब ४२ महिनाको अवधिसम्म पनि सङ्घीय प्रणालीको भावना अनुरूप राज्य सञ्चालन नगरेको मात्रै होइन, प्रदेशको नाम र राजधानीका बारेमा प्रदेशसभालाई हुकुमप्रमाङ्गी शैलीमा आदेश जारी गरेपछि नेकपाको सङ्घीयताप्रतिको वास्तविक अनुहार पर्दाफास भएको बताउनुभयो ।

तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधान र सङ्घीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिँदै अधिकार केन्द्रीकरण गरेर सरकारले सङ्घीयता विरोधी काम गरेको आरोप सार्वजनिकरूपमै लगाउनुभएको थियो ।
सङ्घीय सरकार मात्रै होइन, नेकपाको प्रादेशिक र स्थानीय सरकार पनि सङ्घीय प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन भएनन् । तिनले पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार प्रयोग गर्न नसकेर केन्द्र कै मुख ताक्न नछाडेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

संवैधानिक निकायको कम्युनिष्टकरण

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायलाई सरकारको लाचार छायाँ बनाउने अभिष्टले सरकारले अत्यन्त विवादास्पद संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई प्रकारान्तरले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत राख्ने अघोषित उद्देश्यले राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा दर्ता गरेपछि संवैधानिक निकाय र मानव अधिकारप्रति नेकपा सरकारको रवैया पर्दाफास भइसकेको थियो ।

विभेदकारी नागरिकता पक्षधर सरकार

संविधानको भावना तथा नेपाली नागरिकको चाहनाविपरीत नागरिकतासम्बन्धी अत्यन्त अनुदारवादी र विभेदकारी विधयेक सरकारले दर्ता गरेको थियो । विशेषगरी त्यस्तो अनुदारवादी विधेयक महिलाप्रति लैङ्गिक दृष्टिले केवल विभेदकारी मात्रै थिएन, महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा चित्रित गर्ने धृष्टता गरिएको कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी कांग्रेसले सो अवधिको नेकपाको सरकार कुशासन र भ्रष्टाचारमा डुबेको, सार्वजनिक सम्पत्तिको लुट, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त भएको, सार्वजनिक सम्पत्तिको लुट, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा रुमलिएको, सांस्कृतिक अधिकार हनन गरी गुठीको जमीन भूमाफियाकरण गरेको, महामारीमा कमिशन र भ्रष्टाचार गरेको, चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुलीको व्यवहार गरी अघि बढेको, उत्ताउलो घोषणाको ‘विकास’ गर्दै जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको, प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटन गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्र गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।