काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
लगानी बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले आर्थिक विकासका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले पूर्वाधार संरचनामा विविधीकरण गरी सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी कार्यहरूलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउँदै परियोजना निर्माणमा जोड दिन निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेर बहादुर देउवाज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न लगानी बोर्डको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका र डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकामा ३ सय ५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको लागि अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक लिमिटेडलाई क्रमशः १ सय २५ र २ सय २५ मेगावाटका दुई सौर्य ऊर्जा आयोजनाको विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि अनुमानित लागत २३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव लगानीकर्ताले गरेको छ
।
बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयबाट तयार गरिएको नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसै गरी बैठकले डावर नेपाल प्रा.लि.उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि तथा उत्पादन विविधीकरणको लागि ९ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख ४२ हजार नेपाली रुपैयाँको थप लगानी प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसैगरी, बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण तरिकाबाट विकास गर्न छनौट भएको प्रस्तावक कम्पनी एसजेभिएन लिमिटेड इन्डियाले पेश गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
साथै, बैठकले लगानी प्रवर्द्धनका सम्बन्धमा विभिन्न सङ्घ संस्थासँग समझदारी पत्र गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको छ ।
बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा विकास एवं संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिहरूको बारेमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री तथा लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास वैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.