सरकारले २०७२ सालमा जलविद्युत्, सौर्य र वायू गरी १० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखेकामा नौ वर्षमा जम्मा एक सय चार मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सरकार सोलार उत्पादनमा जुन रुपमा जानुपर्ने हो त्यसमा नगएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सौर्य ऊर्जासम्बन्धी छुट्टै नीति आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

“सोलार आयोजना बनाउन छुट्टै नीति छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “ हालको विद्युत् विधेयकमा यस विषयमा निकै कम उल्लेख छ । यसका लागि छुट्टै मन्त्रालयको व्यवस्था हुनुपर्छ ।”

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धक कुशल गुरुङले अग्र्यानिक फोहोरलाई पोखरामा परीक्षण गरिरहेका बताउनुभयो । नेपालमा करिब ६० प्रतिशत कुहिने फोहोर निस्किने गरेको र त्यसको २० प्रतिशत मात्रै प्रयोग गर्न सके २५ लाख टन अग्र्यानिक मल उत्पादन गर्न सकिने गुरुङको भनाइ थियो ।

मुस्ताङमा एक मेगावाटको बिलेट लैजान सकिए एक हजार दुई सय मेगावाट सौर्य र नौ सय वायू ऊर्जा गरी दुई हजार एक सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना अध्ययनले देखाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सिम्पल इनर्जीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अपार न्यौपाने उद्योगहरुका छानामा सोलार प्यानल राखेर उद्योगमा स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका उप निर्देशक डा लक्ष्मण घिमिरेले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन पुगेको ठाउँमा केन्द्रले ऊर्जा मीश्रणको काम सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै उद्योगले सोलार राखेमा रु पाँच लाखसम्म सहुलियत दिने गरेको उहाँको भनाइ छ । विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी १० लाख घरधुरीमा विद्युतीकरण गरेको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । दाउरा विस्थापनका लागि वायोग्यास प्रयोगलाई केन्द्रले प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सीडीई लक्ष्मी झाले हाल नेपालको ऊर्जा जडित क्षमता तीन गिगावाट (तीन हजार मेगावाट) पुगेको, विद्युत् चुहावट घट्नेक्रममा रहेको र मन्त्रालयले तय गरेको १३ वटा सूचकको प्रगति राम्रो भएको बताउनुभयो । सरकारको नीतिले गर्दा वैकल्पिक ऊर्जाको विकास विस्तारै हुँदै गएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले ग्रीन हाइड्रोजनको नीति बनेको र यसको ऐनहरु बन्ने क्रममा रहेको बताउनुभयो ।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुँरागाईंले एकद्वार प्रणालीभन्दा पनि एक डेस्क स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हाल लगानी बोर्डले विदेशी र ठूला लगनीकर्तालाई मात्रै समेटेको हुँदा यसका लागि सरकारले छुट्टै प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेे उहाँको भनाइ थियो । रासस