भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनको क्षमता उपयोगका बारेमा पनि सहमति भएको छ । नेपालले सो प्रसारण लाइनको उपभोग गरेर थप बिजुली भारत निर्यात गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । अरुण तेस्रोको हाल भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशतमाथि छ । यसअघि नै प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेका चार सय केभी क्षमताको दोदोधारा– बरेली र इनरुवा– पूर्णीया प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । सन् २०२८ सम्म ती प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म कूल २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारिसकेको छ । सो कार्ययोजनामा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखको छ । सोही लक्ष्यअनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।

चालु आवको अन्त्यसम्म भारतबाट आयात गरिने बिजुली र नेपालबाट निर्यात हुने बिजुलीको मात्रामा गुणात्मक बदलाव आउने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । “यसवर्षदेखि हामी आयातभन्दा बढी निर्यात गर्ने स्थानमा पुग्नेछौ ” उहाँले भन्नुभयो, “एकाध वर्षपछि हामी पूर्ण रुपमा बिजुली निर्यातक देशका रुपमा परिवर्तन हुनेछौँ ।”

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो एक वर्षमा रु १५ अर्ब २७ करोड बराबरको बिजुली निर्यात गरेको छ । यो आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको टिप्पणी गर्दै मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “हामीले निर्यातलाई मात्रै जोड दिएका छैनौँ । आन्तरिक खपतलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।”

प्रधानमन्त्रीले आगामी डेढ वर्षभित्र आधारभूत रुपमा सबै नेपालीको घरमा बिजुली पु¥याउने लक्ष्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सोही आधारमा मन्त्रालयले योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको मन्त्री बस्नेत बताउनुहुन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि भारतसँग आज भएको सम्झौता र प्रसारण लाइन सञ्चालनबाट द्विदेशीय बिजुलीको व्यापारका लागि ‘बजार’ सुनिश्चित भएको प्रतिक्रिया राससलाई दिनुभयो । उहाँले बजार सुनिश्चित भएकाले ऊर्जा उत्पादनमा लगानी विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । रासस