मन्त्री शर्माले डिजिटल साक्षरता प्रवद्र्धन गर्न र सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय लागि परेको बताउँदै उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा कानुन बनाई सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्न ठोस कदम चालिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षित भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेसमेत जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री शर्माले दूरसञ्चारसम्बन्धी फोरजी सेवाको देशभर विस्तार र फाइभजी सेवाको लन्च गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरुको पूर्वाधार विकास गरी मुलुकको राजस्व वृद्धिमा योगदान पु¥याउने योजनाका साथ काम भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको उपलब्धताबारे विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाइडलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका नवीनतम् प्रविधिहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गरी नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरेर त्यसको लाभ ग्राहकवर्गले लिने र त्यसको माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको गतिलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो, सर्वसुलभ बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन तथा प्रयोगका सम्बन्धमा नीतिगत, कानुनी तथ संरचनागत रूपमा आवश्यक सुधार गरी दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दूरसञ्चार क्षेत्र भित्रका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई हटाएर दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ ।”

उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको उपलब्धता के–कति पुगेको छ ? यसको गहिरो अध्ययन गरी विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाइटलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपालमा विगतको तुलनामा सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा क्रमिक सुधार आए पनि विश्वव्यापी सूचकमा भने अझै धेरै पछि रहेको र विश्व दूरसञ्चारको क्षेत्रमा नेपालको अवस्था सशक्त बनाउनुपर्ने मन्त्री शर्माको कथन छ ।

उहाँले नेपाललाई पूर्णरूपमा सूचना प्रविधिमैत्री बनाइ विश्वमा सूचना तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपालको बलियो उपस्थिति बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । सूचना तथा प्रविधिमार्फत नेपाली जनताको जीवन गुणस्तरीय बनाउन, डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन र समग्रमा आर्थिक, सामाजिक, रूपान्तरणमार्फत समुन्नत नेपाल, खुसी नेपालीको नारालाई व्यवहारतः प्राप्ति गर्न सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“अहिले नेपाल टेलिकमले फाइभजीको परीक्षण गर्दैछ, यो परीक्षण सफल भइसकेपछि हामी फाइभजीलाई सुरु गर्छांै । यो हाम्रो आवश्यकता हो र फाइभजी सुरु भइसकेपछि यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतका सबै पूर्वाधारको विकासमा र राज्यको राजस्व अभिवृद्धिमा यसलाई प्रयोग गरिनेछ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।

मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासलाई मध्यनजर गरेर ऐन, नियमहरु बनाउने काममा सरकारले विशेष ध्यान दिइरहेको समेत बताउनुभयो ।