नेकपा (माओवादी केन्द्र) चितवनका सचिव द्रोणबाबु शिवाकोटीले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभएको छ । संविधानले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा परिर्वतन गरेको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्दै संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘२०७२मा जारी भएको संविधान अहिलेसम्मका मध्ये उत्कष्ट हो । यसलाई चुनौती दिने कुनै संविधान छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसलाई समयानुकुल बनाउँदै संरक्षण गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैलाग्न आवश्यक छ ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) चितवनका उपाध्यक्ष कृष्णराज न्यौपाने लब्लीले नेपाली जनताको चाहाना अनुसार संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभएको छ । ‘संविधान उत्कृष्ट छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘हजारौँ शहिदले ल्याएको संविधान संरक्षण गर्न आवश्यक छ।’ उहाँले शक्तिको आडमा संविधान उलङ्घन हुने गरेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चितवनका अध्यक्ष रुद्र ढकालले केही सिमित नेताको निर्देशनमा लेखेको संविधान भएकाले कार्यान्यवनमा चुनौती भएको दावि गर्नुभयो । ‘धर्मनिरपेक्षता र संघियतामा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा कुनै छलफल भएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चार जना नेता एकठाउँमा बसेर संविधान लेख्ने काम भयो । त्यसैले कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका चितवन जिल्ला अध्यक्ष डम्बर पुरीले सरकारले संविधानको मर्म अनुसार काम नगरेको बताउनुभएको छ । ‘संविधानमा धेरै सकारात्मक पक्ष छन् । तर, संविधानको मर्मअनुसार काम हुन सकेको छैन,’उहाँले भन्नुभयो ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्दै संरक्षण गर्न आवश्यक छ ।’ उहाँले नेपाली जनताको भावना विपरित संविधानमा संघियता समावेश गरिएको भन्दै यसले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको बताउनुभयो । विवेकशिल साझा पार्टी चितवनका निवर्तमान संयोजक प्रविन काफ्लेले ठुला दलले संविधान मिच्ने प्रयास गरेको बताउनु भएको छ । उहाँले कानुन कार्यान्वयन नहुँदा समाजमा अन्यौलता सृजना भएको धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल बार एशोसियसन चितवनका सचिव विनोद मिश्रले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था ९९ प्रतिशत फितलो रहेको जिकिर गर्नुभएको छ । ‘विधिको शासन अगाडि बढाउने काम कानुन विज्ञहरुले गर्ने गर्दछन । तर, यहाँ उनीहरु राजनीतिक दलको इशारामा कानुनको व्याख्या गर्ने गर्दछन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायपालिका तहसनहसन भएको अवस्था छ ।’ उहाँले राज्यका संयन्त्र विधिसंम्वत अगाडि नबढेसम्म जनताले संविधान आएको महशुस नगर्ने बताउनुभयो ।

अधिवक्ता उद्धव लोहनीले संविधान ल्याएका दलहरुबाट नै संविधान धरापमा रहेको बताउनुभएको छ । ‘कांग्रेस, एमाले र माआवादी बाट संविधान खतरा छ,’ राजनीतिक पार्टीको क्रियाकलाप प्रति असन्तुष्टी पोख्दै लोहनीले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक पाटीले संविधानका खिल्लि उडाएका छन् ।’ उहाँले राजनीतिक दलका कार्यकताले आफ्ना नेताले गरेका गलत कामको भण्डाफोर गर्न नसकेको बताउनुभयो । अधिवक्ता कल्पना उप्रेतीले संविधानले जारी गरेका विषयहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । ‘पछाडि परेका वर्गका लागि संविधानले समेटेको छ । आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन सकिने विषय समेटिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’

उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले औद्योगिक विकासलाई संविधानले समेटन नसकेको बताउनुभयो । ‘राजनीतिक दलले आफु अनुकुल संविधान बनाए । हरेक क्षेत्रमा राजनीति छिराए । तर औद्योगिक विकासका लागि कालो ऐन बनाए,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक क्षेत्रको कार्यान्वयनको विषय चुनौती बनेको छ।’ युवा उद्यमी निरञ्जन न्यौपानेले ढुक्क साथ व्यवसाय गर्ने वातारण नभएको बताउनुभएको छ । उहाँल संविधान निर्माण गर्ने समयमा सपना देखाएपनि सरकारले रोजगारी सृजना गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद अधिकारीले संविधानले निर्देशित गरेभन्दा पनि फरक ढंगले सरकारले मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्ने गरि कानुन ल्याउन लागेको बताउनुभएको छ । कानुन बनाउँदा सरकारले बल मिच्याइँ गर्ने काम गरेको छ । मिडिया विधेयक प्रेस स्वतन्त्रा विरुद्ध छ उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेभन्दा फरक ढंगबाट ल्याईएको छ ।’ उहाँले संविधान कार्यान्वयनका विषयमा तल्लो तहका नेताले केन्द्रीय स्तरका नेताहरुलाई घचघच्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । संविधान कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

बुद्धिजीव तथा शिक्षाविद् प्रेम रिमालले हरेक क्षेत्रमा राजनीतिककरण हुँदा विकृती बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले विधि पद्धती उलङ्घन गर्ने काम ठुला नेताबाट नै हुने गरेको जिकिर गर्नुभयो ।

संविधानबाट उपब्धि भएका बिषयलाई संरक्षण गर्नका लागि आगामी निर्वाचनमा जनताले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । जनआन्दोलनका घाइते सुर्यप्रसाद श्रेष्ठले नेपाली जनतालाई लाद्ने काम गरेको बताउनुभयो । ‘अर्थतन्त्र बलियो होस् । जनताले अनुभूति हुने गरि संविधान कार्यान्वयन होस’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यान्यन पक्ष फितलो हुँदा हामीले दुख्ख पाएका छौँ ।’ कालिका एफएफका निर्देशक दिपक पौडेलले संविधान कार्यान्वयनका लागि सञ्चारमाध्यमबाट निरन्तर घचघच्याइ रहने बताउनुभयो ।