उहाँका अनुसार रङ्गशाला निर्माणका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक गरी रू दश करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्घअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा रू दुई करोड ५० लाख, २०७६÷७७ मा रू पाँच करोड, २०७७÷७८ मा रू एक करोड, २०७८÷७९ मा रू एक करोड र २०७९÷८० मा रू १० लाख विनियोजन गरिएको छ । सो रकममध्ये आव २०७५÷७६ मा रङ्गशालाको तीन सय मिटर घेरा पर्खाल, कार्यालय तथा सुरक्षाकर्मी बस्ने घर, प्रवेशद्वार निर्माण र जग्गा भाडावापत गुठी संस्थानलाई तिर्ने रकमसहित रू एक करोड मात्रै खर्च गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्षको बजेट भाडा तिर्नेबाहेक विनियोजित रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्चै नगरी फ्रिज जाने गरेको पूर्र्वेेले बताउनुभयो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा रू २० लाख, २०७६÷७७ मा रू २० लाख, २०७७÷७८ मा रू २० लाख छुट्याएको थियो भने र चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷७० मा रू ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

महत्वकांक्षी योजनाः छ अर्ब बढी लागत

सरकारले आव २०७५÷७६ को बजेट तथा कार्यक्रममार्फत सात वटै प्रदेशमा एक–एक बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला बनाउने नीति लियो । श्रीराम जानकी प्रादेशिक रङ्गशाला बनाउने भनेर बजेट विनियोजन हुन पनि प्रादेशिक रङ्गशाला वीरगञ्जमा कि जनकपुरमा भन्ने विवाद सुरु भयो । “जनकपुरमा रङ्गशाला बनाउने भनेर काम सुरु भइसकेको थियो । संरचना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएको बेला तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकूद विकास समिति, वीरगञ्जको नाममा विसं २०७५ पुस ६ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई सो कार्य रोक्नका लागि निवेदन दिइयो”, पूर्र्वेेले सुनाउनुभयो,“जबकी प्रादेशिक रङ्गशाला जनकपुरमै बन्ने भनेर सरकारको बजेटमा नामसहित आइसकेको थियो ।”

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विसं २०७५ वैशाख २८ मा भएको भ्रमणका बेला पनि रङ्गशाला निर्माणका सन्दर्भमा कुरा उठाउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पत्राचार गरिएको थियो । “रङ्गशाला निर्माण रोक्ने प्रयास भयो ।भाडामा लिएको जग्गामा रङ्गशाला बनाउन मिल्दैन भनेर विवाद भयो । रङ्गशाला बनाउने नाममा निकै सस्तोमा जग्गा दिएको भन्दै गुठीका कर्मचारीमाथि नै अख्तियारमा मुद्दा हालियो तर अन्तिममा आफूहरुकै जित भयो”, पूर्र्वेेले भन्नुभयो ।

अहिले कुनै विवाद छैन । रङ्गशाला निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत भए पनि सरकारले ठूलो धनरासी खर्च गरेर रङ्गशालाबनाउने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ । रङ्गशाला बनाउने सपना पूरा गर्नयुवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले विसं २०६६ सालमा रू छ अर्ब १९ करोड १८ लाख छ हजार पाँच सय १२ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । उक्त रकम नेपाल एक्लैले लगानी गर्न नसकिने स्पष्ट गरिसकेको पूर्वेको भनाइ छ । “जसरी प्रेमको प्रतिक ताज महल भएजस्तै विवाह र सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धको प्रतिकका रूपमा जनकपुरलाई विकास गर्न सकिन्छ । बहुउद्देश्यीय रङ्गशालामा अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता हुन्छन् ।यहाँ वैवाहिक सांस्कृतिक सम्बन्धलाई झल्काउने गरी सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माण गरी विश्वसमुदायलाई लोभ्याउन सकिन्छ । सार्वजनिक साझेदारीअन्तर्गत कम्तीमा नेपालसँग कूटनीतिकसम्बन्ध स्थापित भएका देश र सहमत हुने बाँकी देशहरुको अनुदान रकम लगानी हुने वातावरण बनाउन सकिन्छ । यस कार्यमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारको पहलकदमी जरुरी छ”, पूर्वेले योजना सुनाउनुभयो ।

यसैका लागि अहिले पूर्वेले विस्तृत योजना, डिजायन र प्रस्ताव लेखन गरी छिमेकी देश भारतसँग सहयोग जुटाउन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री कहाँ धाइरहनुभएको छ । अब ‘श्री सीताराम विवाहभूमि जनकपुरधाम ट्रष्ट’ बनाएर अगाडि बढे रङ्गशाला निर्माण अभियानले थप गति पाउने उहाँको विश्वास छ । रासस